-डा. डीआर उपाध्याय
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो सर्वदलिय बैठक बोलाउनु भयो । यस्तो राजनीतिक अन्योलका बेला राष्ट्रपति भण्डारीको मध्यस्थता स्वागतयोग्य कुरा हो । पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभयो । यसमा उहाँ बिवादित पनि बन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाजका साथै विभिन्न संघ संगठनहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भए । दिनौंजसो सडक आन्दोलन भए । उनीहरुले सडक आन्दोलनवाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनु पर्ने माग राखेका थिए । जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको फैसला सुनायो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु होला भन्ने धेरैले सोचेका थिए । तर, उहाँले राजीनामा दिनु भएन । यहीबीचमा नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतलको फैसला आयो । फैसला पछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका छन । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नै सरकार जसरी भए पनि टिकाउने खेलमा लागिपर्नु भएको छ । यता ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुबीच ठोस समीकरण भने अझै बन्न सकिरहेको छैन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबीच समीकरण बनाउने खेल पनि सुरु भएको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास पनि तीव्र पारिरहनु भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरुसंग औपचारिक , अनौपचारिक छलफल चलाइरहनु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमै विवाद चर्किएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु सकारात्मक पक्ष हो ।
हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरु सहभागी थिए । तर एमालेका माधव , झलनाथ समूहका कुनै नेता सहभागी भएनन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलसँग राष्ट्रपतिको छलफलले कस्तो अर्थ राख्यो त ? यो भने गम्भिर प्रश्न छ । राष्ट्रपतिले अबका दिनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गदै अघि बढनु पर्छ । धमिलिएको राजनीतिले राष्ट्रपतिको सक्रियताबाट निकास पाउने आशा गर्न सकिन्छ की सकिदैन त्यो भने हेदै जानु पर्ने छ । राजनीतिक दलका नेताहरु लोकतान्त्रिक तथा नैतिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । दलहरु मिलेर जादा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । एक आपसमा फुटेर जादा कसैलाई फाइदा छैन ।
नेकपा एमालेका माधव झलनाथ समूहले आज राष्टिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छन । त्यो भेलाले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अहिले देशमा राजनीतिक सङ्कट छ । त्यसको समाधानका लागि आवश्यक सार्थक संवाद जरुरी छ । अव दलहरु फुटेर होइन जुटेर अघि बढ् भन्ने हो तर दल र तिनका नेताहरु कुरै सुन्दैनन् । समस्या यहाँनिर छ । यतिबेला देखिएको मुलुकको राजनीति संकटको समाधान जसरी पनि हल गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । तर यो संकटबाट पार लगाउन कोही पनि तयार छैनन् । एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाएर उम्किने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै मुख्यरुपमा यो संकट ल्याउनका लागी कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । तर उनीहरु आफ्ना कारणले यो अवस्था आएको कुरा भने स्वीकार्न तयार छैनन् ।
नेकपा एमालेमा तिन गुट छन । तिनीहरु आ आफनो राजनीति गतिविधि बढाउन सक्रिय देखिन्छन । देश र जनताको पिरमर्का नबुझने नेता भए पछि के गर्ने ? जनताले त बाहिरवाट खवरदारी गर्नु बाहेक अर्को कुनै बिकल्प छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले मुलुक प्रति अलि बढि गम्भिर बन्नु पर्ने देखिन्छ । सवै दललाई मिलाएर लैजाने र देशमा देखिएको राजनीतिक संकटको समाधान गर्ने कामको पहल कदमी एमालेले लिनु पर्छ । सधै भरी एक आपसमा झगडा गरेर देश अघि बढदैन । पाटी पनि अघि बढदैन । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आबश्यक परे पुराना नेताले आफनो पद छाडेर युवापुस्तालाई सुम्पिने हिम्मत पनि गर्नु पर्छ । त्यसो भयो भने समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
