-डा. डीआर उपाध्याय
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताले राखेका आशा, अपेक्षा बिस्तारै वितृष्णामा परिणत हुन थालेका छन् । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । सरकारले नयाँ दृष्टिकोण र नवीन योजना ल्याउन सकेको छैन । यो नै समस्या हो । जनताले विगतका सरकार र अहिलेको सरकारमा कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि जनताका समस्याहरु ज्यूँका त्युँ छन् । ती समस्या समाधान गरेको खै ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा कुनै नयाँ दृष्टिकोण देख्न सकिएन । पुरानै शैली, व्यवाहार र सामन्ती सोच बाहेक केही देखिएन । यसरी लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको बिकास हुन सक्दैन । नेता मोटाउने जनता दुव्लाउने अवस्था आयो । ब्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ ।
वर्तमान सरकारले साढे २ वर्ष बिताएको छ । तर मुलुक सञ्चालनका सवालमा सत्तापक्षको भूमिकाबाट जनता उत्साहित हुन सहिरहेका छैनन् । नेपाली जनताले स्थिर सरकार र त्यो सरकारबाट हुने कामकारबाहीले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक जीवनशैली र विकास निर्माणमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । त्यो हुन सकेन । जसले गर्दा आम नागरिक निराश छन् । जनतामा निराशा आउन दिनु हुँदैन । जनता निराश भएभने ब्यवस्थामाथि नै खतरा आउन सक्छ । यस बिषयमा शासक गम्भीर बन्न जरुरी छ । नेपालमा सधैँ अस्थिर र कमजोर सरकारकै कारण केही हुन नसकेको भन्ने आम नागरिकको बुझाइ थियो । खाली सरकार बनाउने, त्यसका लागि पार्टीहरु फुटाउने, मन्त्री बन्नेमा मात्रै लागे भन्ने दृष्टिकोण जनतामा थियो । त्यसो भएकाले निर्वाचनमा कम्युनिस्टलाई नै स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेट जनताले दिएका हुन् । त्यो कुरा अहिले आएर कम्युनिष्ट सरकारले बिर्सिदिएको छ । सरकारले विकास , समृद्धि र सुशासन दिन्छ भन्ने जनतामा आश थियो । सोहीअनुसार नेकपाले जनतम पनि पाएको हो । तर केही गर्न सकेन ।
लोकतन्त्र भनेको संस्थागत हुनुपर्ने हो । संस्थालाई अगाडि बढाउन संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने, न्यायालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म त्यसो देखिएन । प्रतिपक्षले पनि त्यही अनुसार बलियो र मर्यादापूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । तर सकेन । जनतालाई भ्रममा पार्न ठूलठूला र क्रान्तिकारी नाराहरु लगाउने, प्रगतिशील कुरा गर्ने, तर व्यवहार भने सबै सामन्तवादी नै कायम रहेको छ । कुनैपनि दलका नेतामा सही संस्कार र संस्थागत प्रतिवद्धताको कमी रहेको देखियो । कुरा समाजवादका गर्ने, ब्यवहार भने अकै गर्ने । यसरी समाजवादको बाटोमा पुगिदैन । समाजवाद भनेको गरिब र निमुखा जनतालाई उद्धार गर्ने, दलित, महिला, विपन्न सबैको उद्धार गर्ने हो । समाजवाद भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा सबैलाई मौका दिने र गरिबी हटाउने हो ।
यो साँढे दुई वर्षमा दुई तिहाई मत प्राप्त पार्टी र त्यसको सरकार खाली मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर सातआठ महिनादेखि दिनभर छलफलमै समय बिताउँदै आएको छ । तरपनि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्ता कुरामा अल्झिएर मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । स्पस्ट बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । यो सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षको कुनै कुरामा पनि अवरोध छैन । देश विकास र सम्मृद्धिका लागि यो बर्तमान सरकारलाई ठूलो अवसर छ अहिले । अहिले देखिएका नेताहरु जोसुकै सरकारमा गए पनि परिवर्तन हुने देखिँदैन । राजनीति भनेको मोजमस्ती गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्ने, पैसा कमाउने र दलाल विचौलीयासँग मिलेर देश वर्वाद गर्नेजस्तो भयो । यसरी देश अघि बढ्न सक्दैन । अब सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनतामा आएको निराशालाई छिटो सम्वोधन गर्नुपर्छ । जनताले चाहेभने देशमा परिवर्तन हुन्छ । यो कुरा शासकले बुझन जरुरी छ ।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणका सवालमा गरेका काम पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । सुशासन दिनुपर्ने सरकार नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु राम्रो होइन । देखिनेगरी त्यस्तै भएको छ । हो , काम गर्दा कमजोरी पनि हुनसक्छ । कमजोरीलाई सच्याउने बाटोतर्फ लाग्नु पर्छ । कहाँ कसले भ्रष्टाचार गरेको छ ? कसले घुस खाएको छ ? त्यो बेला बेलामा अनुगमन गर्नु पर्छ । दोषी भेटिए कडा कारवाही गर्नु पर्छ । बालुवाटारको जग्गा काण्ड ढिसमिस भयो । कुनै कुरामा केही पनि भएन । त्यसकारण सुशासनको आशामा रहेका जनता बिस्तारै बिस्तारै आक्रोशित हुन थालेका छन् । यस्तै भइरह्यो भने भोलि यो मुलुक कसको हातमा पुग्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा आन्दोलन र परिवर्तन चाँडाचाँडो हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । यो कुरा शासकले ख्याल गर्न जरुरी छ । शासकहरुको कार्यशैलीमा सुधार नआए जनता निराश हुँदै आक्रोशित र आन्दोलित हुन्छन्, जसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।