– तुलसी गिरी ‘भावुक’
रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका विषयमा सिरक ओढेर कपोलकल्पित र भ्रामक ‘फेसबुके विश्लेषण’ गर्नेहरु सक्रिय भईरहेकै बेला नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको समेत सहकार्यमा तीनवटै रोयल्टी सङ्कलन संस्थाहरु प्रादेशिक ऐन, नियममा रोयल्टीलाई कसरी अनिवार्य गराउन सकिन्छ भनेर अभियानकै रुपमा लागिरहेका छन् l हालै रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रकाश आचार्य, सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी, उत्पादक समाज नेपालका अध्यक्ष निर्मलराज ढकाल र प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तुलसी पाजुली एवं नेपाल सङ्गीत उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्य बहादुर मगर लगायत संस्थाका अन्य पदाधिकारीहरु सहितको टोलीले ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ l मङ्सिर २६ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, २८ मा ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडामा, पुष ८ मा १ नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा, ९ मा २ नम्बर प्रदेशको जनकपुरमा र ११ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी २ प्रदेशमा पनि छिट्टै कार्यक्रम गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ l ‘मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गईसकेको र कतिपय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले नै ऐन, नियमावली बनाएर लागू गर्न पाउने भएकोले रोयल्टीलाई पनि त्यस्ता ऐन, नियमावलीमा व्याख्या गरेर जानुपर्छ भनेर नै सो कुरा बुझाउनका लागि कार्यक्रम गरिएको हो’ सुरेश अधिकारीले भने l प्राप्त जानकारी अनुसार पाँचवटै प्रदेशका कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री, कानून मन्त्री, सामाजिक सरोकार मन्त्री, अर्थ मन्त्री, यातायात मन्त्री, उद्योग मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने सबै प्रदेशबाट रोयल्टीलाई अनिवार्य गराउने विषयमा सकारात्मक धारणाहरु आएका थिए l अधिकारी भन्छन्- ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बनाएको रोयल्टीलाई बाध्यकारी बनाउने कार्ययोजना सम्बन्धी बुँदाहरुका विषयमा जानकारी गराउने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो l हामीले लागेका डकुमेन्टहरु उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ l’ 
पाँच प्रदेशमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा पुन: छलफलका लागि सङ्गीत रोयल्टीका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी, प्रस्तोता समाजका सचिव भीषण मुकारुङ र उत्पादक समाजका कार्यकारी सदस्य शशी गुरुङको टोली पुन: प्रदेश पुगेर भरखरै काठमाण्डौ फर्किएको छ l टोलीले १ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राई, २ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री लाल बहादुर राउत र ३ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत प्रमुख सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ l ‘कुन कुन ऐन र नियमावलीमा के कस्ता बुँदा समावेश गरी सर्जक-कलाकारलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा घनिभूत रुपमा छलफल भयो l उहाँहरु पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ र हाम्रा मागलाई प्रदेशसभा विधेयकहरुको बुँदागत छलफलमा लग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ’ सुरेश अधिकारीले जानकारी गराए l
यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको संशोधन सहितको निर्देशिकामा अज्ञात पात्रले रातारात ‘तर’ भन्ने शब्द थपी गीत-सङ्गीत नबजाउने सार्वजनिक सवारी साधनले रोयल्टी तिर्न नपर्ने घुमाउरो भाषा समावेश गरेको थियो l प्रिन्ट हुनु अघि विभागले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको निर्देशिकाको बुँदा र प्रिन्ट भएपछिको बुँदामा भएको यही फरकले गर्दा अहिले कतिपय यातायात कार्यालयबाट रोयल्टी सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन भने अहिलेसम्मको अनुभव र विश्वका अभ्यासलाई हेर्दा पनि के बुझिन्छ भने बाध्यकारी नभई रोयल्टी उठ्न सम्भव छैन l तथापि रोयल्टी सङ्कलनको क्षेत्रमा भएका उपलव्धीहरुलाई भने उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ l सङ्गीत क्षेत्र, त्यसमा पनि रोयल्टी सङ्कलनको विषयमा अहिले भ्रामक समाचार फैलाउने तर काम नगर्ने र जति गरेपनि जस नपाउनेहरुबीचको द्वन्द्व कायमै रहेको छ l भ्रामक समाचार- ‘फेस्बुके स्टाटस’ र कमेन्टहरुले गर्दा काम गर्नेहरु बेला बखत हैरानीमा समेत पर्दै आएका छन् l
