सरकार ! अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्ने कि ?

-डा. डीआर उपाध्याय


कोरोना महामारीको सङ्क्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधार र संरचनाको अभाव हुन गएको समाचार बिभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर आईरहेका छन् । अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटरको अभाव देखिएको छ । यतिबेला बिरामीहरु निकै ठूलो सास्ती भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । अस्पतालमा उपचार कक्ष, आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको अभाव खडकिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सरकारले अहिलेदेखि नै यस विषयमा गम्भीरता देखाउनु पर्छ । अहिले पनि बिरामीले अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर पाइरहेका छैनन् । अस्पतालमा बिरामीले सेवासुविधा नपाउँदा जनगुनासो बढेर गएको छ । सरकार सूचनाविहीन अवस्थामा छ । फैलिँदो कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । देशको आर्थिक अवस्था हिजोको ठाउँमा फर्काउन धेरै समय लाग्ने अर्थविज्ञहरुले बताईरहेका छन् । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकार यसबारे चिन्तित हुन जरुरी छ । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र शिथिल छ, राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमै राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या देखिनु अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन । सरकारले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकेन । अब अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । सरकारले अनावश्यक कार्यालय घटाउने तत्परता देखाउनु पर्छ । बिभिन्न मन्त्रालयहरुमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा गरिने कर्मचारी नियुक्ति रोकिनु पर्छ । परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम घटाउनु पर्छ ।

SUBSCRIBE 👉